धर्मशाला, 19 नवंबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल मालिकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार ‘प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम’ के तहत ‘स्थापना की सहमति’ (सीटीई) और ‘संचालन की सहमति’ (सीटीओ) के लिए अनिवार्य पांच साल की नवीनीकरण अवधि को घटाकर कम से कम दो साल करने पर विचार करेगी।
श्री सुक्खू ने यह आश्वासन ‘होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला’ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बंबा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को यहां सर्किट हाउस में एक ज्ञापन सौंपा।
होटल संघों ने सीटीई और सीटीओ शुल्क में लगभग 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सहमति शुल्क में केवल मामूली वृद्धि ही हो।
एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में सहमति शुल्क में भारी बढ़ोतरी, पांच साल के अनिवार्य नवीनीकरण और होटल संचालकों को दी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की धमकियों वाले नोटिसों के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने मांग की कि निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने वाले 20 कमरों तक के होटलों को सहमति लेने की अनिवार्यता से छूट दी जाए।
