भोपाल: आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में अब तक शहर में 730 व्यावसायिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों को सील किया जा चुका है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर भवन अनुज्ञा और राजस्व विभाग की टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में यह कार्रवाई की। इसमें आवासीय उपयोग के लिए जारी भवन अनुज्ञा या आवंटन के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले परिसर शामिल हैं।
इनमें दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और टाइल्स की दुकानें भी शामिल हैं। निगम ने यह कार्रवाई नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत की है। कार्रवाई से पहले संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे। निगम आयुक्त ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले करीब 60 हजार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद निगम ने नोटिस जारी करने शुरू किए, लेकिन कुछ समय बाद कार्रवाई धीमी पड़ गई। अगस्त में किए गए चिन्हांकन में 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई थी।
-23 नवंबर को पेश करनी है रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को निगम को सीलिंग की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी है। निर्देशों के अनुसार, आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर जवाब देना है। ऐसे में समय कम बचा है और कार्रवाई का दायरा बड़ा है। निगम की अब तक की कार्रवाई की गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पहले भी अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के नाम पर केवल औपचारिक कार्रवाई की गई थी।
