कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस-95 के तहत हायर पेंशन के लंबित मामलों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की सक्रियता बढ़ने की खबर सामने आई है। राज्यसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने भी श्रम मंत्रालय से इस पूरे मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक वेतन के आधार पर ज्यादा पेंशन योगदान का विकल्प दिया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच, नियोक्ता की पुष्टि और अन्य प्रक्रियाओं के चलते हजारों आवेदन अटके रहे।
आंकड़ों के मुताबिक, हायर ईपीएस पेंशन के लिए करीब 15,24,000 आवेदन मिले थे, जिनमें से 31 मार्च तक लगभग 1.5 लाख लोगों को आदेश जारी हुए और 11,595 आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से जुड़े मामले, ईपीएफओ के जनवरी 2025 के सर्कुलर पर आपत्ति और पैरा 26 से जुड़ी तकनीकी अड़चनें प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। पेंशन संगठनों ने नियमों में एकरूपता और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। अब सभी की नजरें 19 नवंबर को होने वाली ईपीएफओ की बैठक पर टिकी हैं।
