प्रयागराज। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजनल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि, जिस तरह से आजम खान को जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है।
कोर्ट की दृष्टि में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट में आजम खान का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने रखा।
रिहा करने का आदेश
कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि की जमानतों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष जमानत बॉन्ड भरना होगा।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सरकारी कार्यों के लिए जारी धन का उपयोग आजम खान ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए कर लिया है।
