जबलपुर। रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर ने अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में रिश्वत की मांग और स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास साबित करना आवश्यक है। केवल शिकायत या अपुष्ट रिकॉर्डिंग के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।
लोकायुक्त भोपाल के द्वारा अपील में कहा गया था कि सीहोर में पदस्थ हल्का पटवारी संतोष राठौर ने पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए अजय पाटीदार से 6 हजार रुपये और मनोज पाटीदार से 35 हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे। जिसकी शिकायत लोकायुक्त भोपाल कार्यालय में की गयी थी। लोकायुक्त पुलिस ने बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर दिया था। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। पटवारी ने सीधे रिश्वत की रकम लेने से इंकार कर दिया और पैसे को कोटवार के माध्यम से देने की बात कहीं।
विशेष न्यायालय ने किया था बरी
विशेष न्यायालय, सीहोर ने 28 दिसंबर 2024 को संतोष राठौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप से बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने हाईकोर्ट में अपील की अनुमति मांगी थी।
आरोपों से मुकरे शिकायतकर्ता
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों शिकायतकर्ता अदालत में अपने आरोपों से मुकर गए थे। उन्होंने रिश्वत मांगने की बात से इंकार किया और रिकॉर्डिंग में अपनी तथा आरोपी की आवाज पहचानने से भी इंकार कर दिया। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और सीडी अदालत में सुनवाई के दौरान स्पष्ट सुनाई नहीं दी। जिससे रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता और ट्रांसक्रिप्ट की पुष्टि नहीं हो सकी।
असफल रहा अभियोजन पक्ष
एकलपीठ ने माना कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और उसे प्राप्त करने के प्रयास को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ अपील को निरस्त कर दिया।
