श्योपुर:अपने जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अब विजयपुर विकास खण्ड के नयागांव के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीणों ने संगठित पहल शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष ग्रामीण और वन अधिकार समिति के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक मिश्रा को उपखंड स्तरीय समिति के नाम ज्ञापन सौंपकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की।
ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत किशनपुरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम नयागांव की ग्राम सभा ने संकल्प पारित किया है। इस संकल्प के तहत गांव में सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्रामीणों का उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत अपने पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों को विधिवत दर्ज कराना है। दावा प्रक्रिया को मजबूत और प्रमाणिक बनाने के लिए वन अधिकार समिति ने प्रशासन से कई महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की है। इनमें ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, सर्वे रिकॉर्ड, वन विभाग के दस्तावेज, राजस्व विभाग के नक्शे एवं अन्य अभिलेख शामिल हैं।
इसके अलावा वन विभाग द्वारा क्षेत्र के लिए तैयार की गई वर्किंग प्लान (कार्य योजना) तथा वन एवं राजस्व विभाग की ओर से बनाई गई सूक्ष्म योजनाओं की जानकारी भी मांगी गई है, ताकि दावों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान नयागांव के बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। आवेदन पर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव और ग्राम सभा के सभापति के हस्ताक्षर किए गए हैं। एसडीएम कार्यालय द्वारा ज्ञापन की पावती प्रदान करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। नयागांव के ग्रामीणों की यह पहल वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि ग्रामीणों को मांगे गए दस्तावेज कितनी जल्दी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि प्रस्तावित दावा प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके।
