नयी दिल्ली, 16 नवंबर (वार्ता) रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत नए डे-केयर सेंटर और वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, मौजूदा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में हुआ।
योजना के तहत आठ छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर सेंटर खोलने की पहचान की गई है। इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा अंबाला, देवळाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन के मौजूदा डे-केयर सेंटरों को मजबूत किया जाएगा। अयोध्या और लखनऊ के वृद्धाश्रमों का भी विस्तार किया जाएगा।
सामाजिक न्याय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। वहीं रक्षा संपदा और छावनी बोर्ड केंद्रों के लिए जगह और जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। समझौते के तहत 12 छावनी क्षेत्रों में युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। श्री सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और ज्ञान से विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन देना सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बताया। वहीं, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन के लिए प्रतिबद्ध है।

