मास्टर प्लान 2047 की सुनवाई प्रक्रिया पर रहवासियों ने उठाए कानूनी सवाल

विशेष संवाददाता भोपाल। भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) 2047 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति ने आरोप लगाया है कि सुनवाई में शासन के दिशा-निर्देशों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समिति ने आपत्तियों की सुनवाई नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) कार्यालय के बजाय उससे करीब 15 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय में कराने पर आपत्ति जताई है। उसने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए सुनवाई टीएंडसीपी कार्यालय में कराने की मांग की है।

समिति का आरोप है कि आवेदकों को सुनवाई की सूचना अनिवार्य सात दिन पहले लिखित रूप में देने के बजाय केवल दो से चार दिन पहले व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी जा रही है। साथ ही नोटिस निर्धारित प्रारूप-7 के अनुरूप भी नहीं हैं।

अरेरा कॉलोनी निवासी एवं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि शासन के निर्देशों के बावजूद हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया और सीईपीटी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 का हवाला देते हुए जिला योजना समिति की मंजूरी नहीं लिए जाने का मुद्दा भी उठाया।

त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि कथित अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया तो रहवासी मास्टर प्लान को न्यायालय में चुनौती देंगे।

 

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