भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सरकार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को सीधे वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐप पर हाजिरी दर्ज करने में देरी होने पर शिक्षकों के वेतन में कटौती हो सकती है।
इस प्रस्ताव को लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन काटने की व्यवस्था लागू की गई, तो प्रदेशभर के शिक्षक ‘हमारे शिक्षक’ ऐप को अनइंस्टॉल कर सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार करेंगे।
तकनीकी समस्याओं से बढ़ी परेशानी
शिक्षक संगठनों का कहना है कि ई-अटेंडेंस ऐप में कई तकनीकी खामियां हैं। कई बार नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन होने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण शिक्षक समय पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते।
इसके अलावा शिक्षकों को जनगणना, निर्वाचन और दूसरे शासकीय गैर-शैक्षणिक कार्यों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। कई बार पारिवारिक और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण भी उपस्थिति दर्ज करने में देरी हो सकती है।
शिक्षक संगठनों ने दी बहिष्कार की चेतावनी
जगदीश यादव का कहना है कि इन सभी व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज कर ई-अटेंडेंस को वेतन से जोड़ना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। संगठनों ने साफ किया है कि यदि इस व्यवस्था के तहत स्वतः वेतन कटौती शुरू की गई, तो प्रदेशभर में इसका विरोध किया जाएगा और शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप का बहिष्कार करेंगे।
