जबलपुर:मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल में आज रविवार को होने वाला चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। काउंसिल के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए हाथ उठाकर सहमति जताने की पुरानी परंपरा के स्थान पर बाकायदा मतदान कराया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद बदली गई चुनाव प्रक्रिया के तहत 25 नवनिर्वाचित सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर तीनों पदों के लिए नए पदाधिकारियों का चयन करेंगे।
तीनों पदों पर सीधा मुकाबला
प्रदेश के करीब सवा लाख अधिवक्ताओं की प्रतिनिधि संस्था में पदाधिकारियों के तीन पदों के लिए कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रत्येक पद पर दो-दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा और ग्वालियर के जितेन्द्र शर्मा आमने-सामने हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर जबलपुर के मनीष तिवारी और इंदौर की प्रतिभा वालिया के बीच मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद के लिए ग्वालियर के गौरव मिश्रा और सिंगरौली की अन्नू पटेल ने दावेदारी पेश की है।
अध्यक्ष पद पर जबलपुर की नजर
अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अधिक चर्चा में है। जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा और ग्वालियर के जितेन्द्र शर्मा के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर काउंसिल के भीतर अलग-अलग समीकरणों की चर्चा है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल शैलेन्द्र वर्मा का पलड़ा भारी माना जा रहा है, हालांकि 25 सदस्यों के मतदान के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। उपाध्यक्ष पद पर भी जबलपुर के मनीष तिवारी की दावेदारी के चलते शहर के अधिवक्ताओं की नजरें चुनाव परिणाम पर टिकी रहेंगी।
समीकरण तैयार, मतदान पर टिका फैसला
चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। काउंसिल के भीतर समर्थन जुटाने की कवायद भी तेज रही। चर्चा है कि कुछ पदों को लेकर सदस्यों के बीच पहले से समीकरण बन चुके हैं, लेकिन मतदान से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तीनों पदों पर दो-दो उम्मीदवार होने के कारण प्रत्येक मत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हाथ उठाने की परंपरा पर लगेगा विराम
अब तक स्टेट बार काउंसिल में पदाधिकारियों के चयन के लिए हाथ उठाकर मतदान कराने की व्यवस्था रही है, लेकिन इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार बाकायदा मतदान के जरिए पदाधिकारियों का चयन होगा। इसके लिए काउंसिल परिसर में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई व्यवस्था को चुनाव प्रक्रिया में औपचारिकता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
