Paytm के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Payments Services Ltd (PPSL) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने और उनका संचालन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें डिजिटल वॉलेट सर्विस भी शामिल है।
इस खबर के बाद शुक्रवार को Paytm की पैरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयरों में तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,960 रुपये का नया 52-वीक हाई छू लिया। ऐसे में करीब तीन साल से नियामकीय चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी के लिए यह एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।
RBI ने Paytm को किस चीज की दी मंजूरी?
कंपनी ने 13 नवंबर 2026 को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि RBI ने PPSL को भारत में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने और उनका संचालन करने के लिए इन-प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है।
इसको आसान भाषा में समझें तो इसके जरिए कंपनी डिजिटल वॉलेट जैसी सेवाएं दोबारा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है। PPSL को RBI के 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े मास्टर निर्देशों और उनमें समय-समय पर होने वाले बदलावों का पालन करना होगा।
Paytm के शेयर ने बनाया 52-वीक हाई
RBI की मंजूरी की खबर का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला रहा है। जिसमें शुक्रवार को NSE पर Paytm का शेयर 1,920 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1,960 रुपये तक पहुंच गया। अंत में यह 1,939.90 रुपये पर बंद हुआ।
इसकी खास बात यह है कि शेयर ने अपना पुराना लिस्टिंग प्राइस भी पार किया। साथ ही One 97 Communications के शेयर 18 नवंबर 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। इस तेजी से निवेशकों का ध्यान एक बार फिर कंपनी की ओर गया है। लेकिन शेयरों में आगे की तेजी की गारंटी नहीं है।
अभी शुरू नहीं होगी Paytm Wallet सर्विस
RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहक तुरंत Paytm Wallet का इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी को पहले केंद्रीय बैंक से अंतिम मंजूरी यानी Certificate of Authorisation (CoA) हासिल करना होगा। इसके बाद ही PPSL वॉलेट और दूसरी PPI सेवाएं शुरू कर सकेगी।
Paytm Payments Bank का लाइसेंस क्यों हुआ था रद्द?
इस मंजूरी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि RBI ने 24 अप्रैल 2026 को Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद बैंक को बैंकिंग गतिविधियां बंद करनी पड़ीं। लेकिन जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को बंद करने का आदेश भी दिया। अब PPSL के जरिए वॉलेट कारोबार दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल सकता है।
