ट्रंप के विरोध के बावजूद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पहुंचे अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, 14 नवंबर (वार्ता) सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कोएलिशन (एसईईसी) इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 18 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल साझा जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और समाधानों का आदान-प्रदान करने’ के लिए सीओपी31 पहुंचा है।

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के परिणामों का असर अब तुर्की के अंताल्या में भी महसूस किया जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) का आयोजन स्थल है।

यूएस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की डॉ. इफे किलिमंजारो ने कहा, “यह देखना बेहद उत्साहजनक है कि इतने सारे चुने हुए अमेरिकी नेता सीओपी31 में पहुंचे हैं। यह स्पष्ट है कि भले ही संघीय सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई छोड़ दी हो, लेकिन अमेरिकी नागरिकों और हमारे राज्य और स्थानीय नेताओं ने इसे नहीं छोड़ा है।”

एसईईसी इंस्टीट्यूट के मैक्स फ्रेंकेल के अनुसार, अमेरिकी मतदाताओं ने एक ऐसी कांग्रेस के गठन की मांग को लेकर मतदान किया जो परिवारों को आगे बढ़ने में मदद करे और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा, “यह एक जनादेश है और हमारी ‘संपन्न अर्थव्यवस्था परियोजना’ इसे पूरा करने का एक खाका पेश करती है। हम काम करने के लिए तैयार होकर कांग्रेस के 18 सदस्यों को सीओपी31 में लाए हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं हैं।”

यह प्रतिनिधिमंडल साझेदारियों को मजबूत करने तथा जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक नीति पर अमेरिका की नई भागीदारी के अवसरों की तलाश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों, अधिवक्ताओं, कार्यकर्ताओं, सामुदायिक और व्यापारिक नेताओं तथा विशेषज्ञों से मुलाकात करेगा।

एसईईसी इंस्टीट्यूट का घरेलू कार्रवाई से जुड़ा नीतिगत खाका इस अवधारणा पर आधारित 800 से अधिक सिफारिशें प्रस्तुत करता है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण साथ-साथ चलते हैं। पर्यवेक्षकों के अनुसार, सीओपी31 में कानून निर्माता इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे।

जलवायु परिवर्तन पर श्री ट्रंप का रुख उनके पहले कार्यकाल के दौरान जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन में शामिल होने से लेकर, उनके दूसरे कार्यकाल में इसका बहिष्कार करने और पेरिस समझौते से हटने तक बदल गया है। उनके प्रशासन ने न तो सीओपी31 में और न ही पिछले साल ब्राजील के बेलेम में हुए सीओपी30 में अपना कोई आधिकारिक प्रतिनिधि भेजा था।

एक बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल के सीओपी31 कार्यक्रम में आठ क्षेत्र शामिल हैं : खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और व्यापार; स्वच्छ विद्युतीकरण, जलवायु वित्त और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, महासागर, विज्ञान और तटीय लचीलापन, अनुकूलन, आपदा लचीलापन और सामुदायिक तैयारी, वन, प्रकृति और प्राकृतिक-पूंजी लचीलापन, ट्रांसअटलांटिक औद्योगिक व्यापार और ऊर्जा नीति, जलवायु समानता, गतिशीलता और सामुदायिक नेतृत्व तथा जलवायु, ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा।

यह प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मीडिया को भी संबोधित करेगा। कोलंबिया की पूर्व पर्यावरण मंत्री इरेने वेलेज के अनुसार, “मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की इतने समझदार होंगे कि वे उस बात को आवाज दे सकें, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है।” इस बीच, भारत, चीन और अफ्रीका भर के विशेषज्ञों का मानना है कि 35-गुना-35 विद्युतीकरण का प्रस्ताव तभी काम करेगा, जब यह किसी एक समान दर के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न प्रतिबद्धताओं में तब्दील हो।

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