महाकौशल की डायरी
अविनाश दीक्षित
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और राजनीतिक फैसलों पर कटाक्ष करते रहना, मंत्रियों के विभाग बंटवारे और दल-बदल की राजनीति को लेकर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना और जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी व सरकार को घेरने की कोशिशें अब नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह लगने लगीं हैं। बात पूर्व मंत्री और जबलपुर के पाटन से विधायक अजय विश्रोई से सम्बंधित है, जिनकी आवाज या बयान अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म में ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं किन्तु इस पर भाजपा संगठन अथवा व सरकार की ओर से कोई क्रिया – प्रतिक्रिया सुनाई नहीं पड़ती। स्थानीय तौर पर भी विधायक की पोस्टों पर संगठन के द्वारा अनुशासन को लेकर कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया।
कभी पराली जलाने से जुड़े सख्त कानूनों और गेहूं की बुवाई में आ रही दिक्कतों को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करना, अगस्त 2026 में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताना, जुलाई 2026 में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पर जबलपुर-पाटन-मनखेड़ी सड़क निर्माण को स्वीकृति न देने का आरोप लगाने के अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जबलपुर में निकाली गई लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली में भी भाजपा विधायक का अलग अलग रहना और उनकी पूछ परख कम होना, उनकी बेबाकी का ही परिणाम बनकर नजर आ रहा है, ऐसे में चर्चा है कि आगामी चुनावों में विधायक के तेवरों का नुकसान उन्हें या फिर पार्टी को उठाना पड़ सकता है।
तहसीलदार के प्रतिवेदन से शुरू हुआ पर्देदारी का खेल
कटनी जिले के बरही नगर में दीपावली की रात तीन मंजिला भवन में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की चिंगारी अभी थमी नहीं है। जहां एक ओर घटना को लेकर तहसीलदार के प्रतिवेदन में प्रशासनिक लापरवाहियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है तो वहीं घटना से आहत होकर कांग्रेस के 6 पार्षदों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिए गए सामूहिक इस्तीफे ने राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया प्रतिवेदन इसलिए विवादों में आ गया है क्योंकि उसमें दमकल व एसडीआरएफ के पहुंचने का जिक्र तो किया गया है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हुई गंभीर लेट- लतीफी और अधिकारियों की गैर-मौजूदगी पर पर्दा डाल दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि अग्निकांड की सूचना मिलने के कितने समय बाद राहत दल मौके पर पहुंचा, वहीं शुरुआती दो घंटों में क्रेन और जरूरी संसाधन न मिलने पर भी चुप्पी साधी गई है। आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के इस एक्शन की चर्चाएं जिले के अलावा अन्य शहरों में भी हो रहीं हैं जिन्होंने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए प्रतिवेदन को कटघरे में खड़ा किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के एक वाहन की पाइप फटी हुई थी तो दूसरे में भी खराबी थी, तहसीलस्तर से लेकर कलेक्टर तक मदद के लिए फोन घनघनाये गये, किन्तु किसी ने कॉल तक अटेंड नहीं कीं। दूसरे दिन आक्रोशित लोगों से कलेक्टर को माफी मांगना पड़ी।
सामूहिक इस्तीफा भी सुर्खियों में…
बरही में 6 कांग्रेस पार्षदों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपे गए सामूहिक त्याग पत्र ने राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। इन पार्षदों ने घटना के दोषी लापरवाह अधिकारी- कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्षदों के द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपे गए त्यागपत्र के लैटर मेें सिर्फ चार कांग्रेसी पार्षद प्रज्ञा अजय वर्मा, अंजू कोल, शिवकुमारी वंशकार, गोवर्धन बढ़ई के हस्ताक्षर व सील हैं जबकि दो अन्य पार्षद नैनशी अमित गुप्ता और पार्षद पूजा राधेश्याम ताम्रकार के हस्ताक्षर नहीं हैं। सामूहिक इस्तीफा देने के लिए जो नियमावली है उसके मुताबिक यह पत्र परिषद के अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए था, फिर वह इस्तीफे को कलेक्टर को प्रेषित करते, लेकिन ऐसा यहां नहीं हुआ है।
मामले में पीयूष अग्रवाल (अध्यक्ष नगर परिषद बरही) ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर पार्षदों ने सीधे कलेक्टर को इस्तीफा सौंपा है तो यह नियम विरुद्ध है। ऐसे में सामूहिक त्याग पत्र को सौंपना कितना सही है, कितना गलत, क्या ये स्वीकार किया गया है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, मगर यह तो स्पष्ट हो ही गया कि उक्त हृदय विदारक घटना भी राजनीति से ग्रसित हो गई है।
