आलीराजपुर। जिले में बड़ी जुवारी, सेमलाया, उबगारी सहित अन्य क्षेत्रों में प्रस्तावित ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक की नीलामी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। आदिवासी समाज की जमीन, ग्रामसभा के अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद महेश पटेल ने सरकार एवं प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
महेश पटेल ने कहा कि पहले भाजपा नेताओं ने किसान संघर्ष समिति बनाकर धरना-प्रदर्शन किया था और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के बड़े-बड़े दावे किए थे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस मामले में आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद अब प्रशासन द्वारा दोबारा ग्रामसभा के प्रस्ताव मांगे जाना कई सवाल खड़े करता है।
सरकारी पत्रों ने बढ़ाई असमंजस की स्थिति
पटेल ने बताया कि जिला पंचायत आलीराजपुर द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर बड़ी जुवारी, उबगारी, सेमलाया और मोटा उमर की ग्रामसभाओं के प्रस्ताव मांगे गए। वहीं जनपद पंचायत जोबट द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को ग्राम पंचायत सेमलाया के सचिव को पत्र जारी कर उबगारी एवं सेमलाया के ग्रामसभा प्रस्ताव तीन दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले में आश्वासन दिया जा चुका है, तो फिर बार-बार ग्रामसभा के प्रस्ताव क्यों मांगे जा रहे हैं? सरकार और प्रशासन की कार्रवाई में यह विरोधाभास क्यों दिखाई दे रहा है?
गुड़ा में युवाओं के विरोध और कलेक्टर के कथित बयान पर नाराजगी
मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर के दौरान गुड़ा पहुंचे आदिवासी युवाओं ने खनिज ब्लॉक और आदिवासी जमीन के मुद्दे पर आवेदन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। महेश पटेल ने आरोप लगाया कि युवाओं के अनुसार, जब उन्होंने कलेक्टर महोदया के सामने अपनी बात रखी तो उन्हें कथित तौर पर कहा गया कि ‘तुम लोग ही विकास रोकते हो, विकास होने दो, तुम लोग लोगों को बिगाड़ते हो।’
पटेल ने कहा कि अपने गांव, जमीन और भविष्य की चिंता करना विकास का विरोध कैसे हो सकता है? आदिवासी युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और ग्रामसभा के अधिकारों की बात रखने का पूरा अधिकार है।
भाजपा नेताओं से मांगा जवाब
महेश पटेल ने नागर सिंह चौहान, माधो डावर, विशाल रावत, दीपक चौहान और कमरू अजनार से भी सवाल करते हुए कहा कि जब किसान संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन किया गया था, तब आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। अब दोबारा ग्रामसभा के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, तो इन नेताओं को जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछेंगे
महेश पटेल ने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करेंगे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करेंगे। आदिवासी समाज की जमीन, जल, जंगल और संवैधानिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ें, लेकिन विकास के नाम पर आदिवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामसभा के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।”
अंत में महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है। अपनी जमीन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। आदिवासी समाज की एक इंच जमीन भी बिना अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान किए नहीं जाने दी जाएगी।
