नई दिल्ली, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने की बहस की खुली चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयोजित एक ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि पीएम मोदी उनके साथ सीधी बहस में शामिल होते हैं, तो उसके बाद वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे कोई लंबा भाषण नहीं बल्कि एक टेबल के आमने-सामने बैठकर पारदर्शी चर्चा चाहते हैं, जिसमें अडानी समूह, चीन और कृषि कानूनों जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात हो सके।
गौतम अडानी या मोहन भागवत को जज बनाने पर भी जताई सहमति, बीजेपी नेताओं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार
राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि इस बहस के लिए उद्योगपति गौतम अडानी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी जज नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे पहले भी गांधी कई बार पीएम मोदी को ऐसी चुनौती दे चुके हैं। हालांकि, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद बहस के लिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है, जहां विपक्ष के नेता को अपनी जिम्मेदारी और गंभीरता दिखानी चाहिए न कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए।
संसद के मंच को छोड़कर सार्वजनिक बहस की मांग पर सियासी संग्राम, राहुल के बयानों से गरमाया देश का राजनीतिक माहौल
संसद के बजाय सार्वजनिक मंच पर बहस की जिद को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस का तर्क है कि सदन के भीतर माइक बंद कर दिए जाते हैं और जरूरी मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें जनता के बीच जाकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि संसद नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है और चर्चा के लिए सदन से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। इस तीखी बयानबाजी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और मुख्य विपक्षी दल के बीच सियासी टकराव को और अधिक बढ़ा दिया है।
