खंडवा। जावर उद्वहन सिंचाई योजना के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो गए, पाइप बिछ गए, मोटरें लग गईं, लेकिन किसान के खेत तक आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। हालत ये हो गई है कि जावर, पिपलिया, फूल, कावेश्वर, भकराड़ा, पीपलकोटा, माथनी, सुरगांव बंजारी, डोंगरी सहित आसपास के गांवों के किसान अब आवेदन देने और धरने पर बैठने की स्थिति में आ गए थे। किसानों का कहना है कि जब फसल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी लाइन छुट्टी हो जाती है। कभी मोटर बंद, कभी पाइप फूटा, कभी प्रेशर नहीं, कभी बिजली का बहाना। किसान खेत में खड़ा होकर अपनी सूखती फसल को देखता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी गुस्से और परेशानी को लेकर किसान आज खंडवा विधायक निवास पहुंचे।किसानों की पीड़ा को देखते हुए विधायक प्रतिनिधि मुकेश तनवे किसानों को साथ लेकर सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर सभाकक्ष में लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में किसानों ने एक-एक करके अपनी समस्या रखी। मुकेश तनवे ने साफ शब्दों में कहा कि इतनी बड़ी योजना बनने के बाद भी अगर किसान को पानी नहीं मिल रहा है, तो यह योजना का मजाक है। योजना का मतलब कागजों में पानी दिखाना नहीं है, खेत में पानी पहुंचाना है।
उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में हो रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन से कहा कि अब किसान को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उसे मौके पर समाधान चाहिए।किसानों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने तत्काल एडीएम और एसडीएम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। बैठक खत्म होते ही विधायक प्रतिनिधि मुकेश तनवे अधिकारियों के साथ सीधे खेतों में पहुंच गए। खेतों में जाकर किसानों से चर्चा की, पाइपलाइन, मोटर और पानी के प्रेशर की हकीकत देखी और मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पूरी योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलने लगता, तब तक अधिकारी क्षेत्र में रहकर निगरानी करेंगे। अधिकारी अब दफ्तर में बैठकर नहीं, खेत में उतरकर मॉनिटरिंग करेंगे। किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मौके पर ही किसानों की एक समिति भी गठित की गई, ताकि किसान अपनी समस्या और योजना की प्रगति से लगातार विधायक को अवगत करा सकें। मुकेश तनवे ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, आपकी समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक कंचन तनवे की पहल पर ही किसानों की इस लड़ाई को प्रशासन तक पहुंचाया गया और मौके पर समाधान कराने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन के खेत में उतरने से किसानों को उम्मीद जगी है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि अब उन्हें भाषण नहीं, उनके खेत में नियमित पानी चाहिए।
