रायपुर, 12 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन करने वाले जनजातीय गौरव दिवस मनाने का राजनीतिक दिखावा कर रहे हैं।
भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के रायगढ़ दौरे और धरमजयगढ़ में प्रस्तावित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री बैज ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगपतियों के हित में इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनजातीय समाज के सम्मान और गौरव की बात कर रही है। उन्होंने इसे आदिवासी हितों के प्रति सरकार के कथित दोहरे रवैये का उदाहरण बताया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रायगढ़ जिले के तमनार में अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करने वाले ग्रामीणों के साथ बल प्रयोग किया गया। उन्होंने तारा कोल ब्लॉक और नंदराज पर्वत से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामसभाओं की सहमति और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी कर औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
श्री बैज ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, महानायक गुंडाधुर, अमर शहीद गैंदसिंह, माता राजमोहिनी देवी और कंगला मांझी जैसे जनजातीय नायकों की विरासत का सम्मान केवल आयोजन करने से नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने से होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासियों के लोकतांत्रिक विरोध को दबाया जा रहा है और बड़ी संख्या में निर्दोष आदिवासियों को जेलों में रखा गया है। उन्होंने हसदेव अरण्य, नंदराज पर्वत, बैलाडीला, तारा कोल ब्लॉक और तमनार का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि औद्योगिक हितों के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। इससे आदिवासियों की आजीविका, पर्यावरण और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हो रही है।
कांग्रेस नेता ने पोलावरम और बोधघाट परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं मुआवजे को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि महुआ, तेंदूपत्ता, इमली और अन्य लघु वनोपज आदिवासी समुदाय की आजीविका के प्रमुख साधन हैं लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण इनसे जुड़े लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पेसा कानून के क्रियान्वयन, तेंदूपत्ता संग्रहण, लघु वनोपज की खरीदी और आदिवासियों के भूमि अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे।
श्री बैज ने लोहंडीगुड़ा में टाटा परियोजना से प्रभावित आदिवासियों को जमीन वापस लौटाने के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को भी आदिवासियों के भूमि अधिकारों, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनजातीय गौरव दिवस के आयोजनों के माध्यम से आदिवासी हितैषी होने का संदेश दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है।
