नयी दिल्ली, 12 नवंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा पर रहेंगे। बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को यहां बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, समुदाय के अनुरोध पर प्रधानमंत्री के फिलीपींस में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने की भी संभावना है।
श्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब फिलीपींस 49वें दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें कम से कम 19 देशों के शीर्ष नेता और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख शामिल होंगे। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है, जिसका मुख्य विषय “एक साथ मिलकर अपने भविष्य को दिशा देना” (नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर) रखा गया है। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक लचीलेपन और म्यांमार में जारी संकट सहित अन्य ज्वलंत चुनौतियों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।
श्री टंडन ने आर्थिक संबंधों के बढ़ते महत्व को बारे में बताते हुए कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे यह समूह भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत चाहता है कि आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा जल्द से जल्द पूरी हो, हालांकि 10 वार्ताकार पक्षों के बीच आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए वाणिज्यिक अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय वार्ताओं के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार सुगमता पहलों और समझौतों को भी आगे बढ़ा रहा है।
उन्होंने कहा कि हिंद महासागर का देश होने के नाते भारत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आसियान के साथ घनिष्ठ सहयोग को अत्यंत आवश्यक मानता है। भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ है और समुद्री सहयोग इस संबंध का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। इसके तहत भारत और आसियान ने साझा समुद्री भूगोल और रणनीतिक हितों को उजागर करने के लिए वर्ष 2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में नामित किया है।
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन आसियान के नेतृत्व वाला एक मंच है जिसमें क्षेत्रीय नेता और आठ भागीदार देश अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तथा साझा चिंता के अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ‘प्लस वन समिट’ के रूप में जानी जाने वाली संबंधित बैठकें 16 और 17 नवंबर को निर्धारित हैं, जिनमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित संवाद साझेदार भाग लेंगे। इस सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय के सचिव ने आसियान के साथ घनिष्ठ जुड़ाव को भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि भारत इस साझेदारी को अपनी व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति के केंद्र में देखता है।
