नयी दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता) चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड सहित उन पांच राज्यों में सरकारी कर्मचारियों पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधान कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं जहां अगले साल के शुरू में विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये निर्देश ऐसे व्यक्तियों पर भी उसी तरह लागू होंगे जो सेवा निवृत्त होने के बाद पुन: सरकारी काम में लगाये गये या नियुक्त किये गये हैं। आयोग ने इन राज्यों के प्रशासन और चुनाव तंत्र को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी करने और सरकारी तंत्र की निष्पक्षता बनाये रखने के अनुपालन पर बल दिया है।
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन आधिकारियों (सीईओ) को आयोग के अवर सचिव अभिषेक तिवारी द्वारा भेजे गये पत्र में आदर्श चुनाव संहिता की अवधि के दौरान चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के आचरण की निष्पक्षता पर बल दिया है,जिन्हें पुन: सरकारी सेवा में लगाया या नियोजित किया गया है।
आयोग ने कहा है कि ऐसे अधिकारी किसी तरह के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल नहीं हो सकते है। वे किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह का किसी दूसरे के विरुद्ध समर्थन करने के लिए अपने नाम या पद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग ने 6-11-1984 के पत्र संख्या 62/84 और 6-4-1991 के पत्र संख्या 62/91 को जारी पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है कि आदर्श चुनाव संहिता सभी संगठनों/समितियों, निगमों/आयोगों आदि पर लागू होगी जो सरकार और उनके कर्मचारियों के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं। संबंधित नियमों के अनुसार इन राज्यों में कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव में भाग नहीं ले सकता।
पत्र में कहा गया है आयोग एतद्वारा आदर्श आचार संहिता(एमसीसी) के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध और निषेध ऐसे लोगों पर भी समान रूप से लागू होंगे जो सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी काम में लगाये गये हैं। आयोग ने इसकी सूचना सभी स्तर पर प्रेषित किये जाने और उसके अनुपालन के निर्देश दिये हैं।
