तिरुवनंतपुरम, 09 नवंबर (वार्ता) पूर्व आबकारी आयुक्त श्रीराम सांबशिव राव द्वारा केरल सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद, ‘जॉइंट काउंसिल ऑफ स्टेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस’ ने आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार, पदोन्नति में हेरफेर और बाहरी हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
काउंसिल ने बताया कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे 32 आबकारी अधिकारियों और वृत निरीक्षकों को (जिनके नाम भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पदोन्नति सूची से हटा दिए गए थे) बाद में एक विभागीय सेवा संगठन और मंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से नियुक्तियां दे दी गईं। आरोप है कि विभाग प्रमुख को इसकी जानकारी तक नहीं थी।
एक बयान में, जॉइंट काउंसिल के अध्यक्ष नरेश कुमार कुन्नियूर और महासचिव एस. सजीवन ने इन खुलासों को अत्यंत गंभीर बताया और पूरे मामले की सतर्कता (विजिलेंस) जांच की मांग की।
उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि विभाग प्रमुख द्वारा सबूतों के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्ट बताए जाने और उन्हें ऐसे पदों पर स्थानांतरित करने की सिफारिश करने के बावजूद, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी निष्क्रियता का मतलब भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना है।
काउंसिल का कहना है कि स्थानांतरण नियमों में हेरफेर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, और मौजूदा सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं।
काउंसिल ने कहा कि ये खुलासे प्रशासनिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जहां विभिन्न सरकारी विभागों में स्थानांतरण आदेशों को कार्यालय के बाहर के लोगों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने या स्थानांतरण से बचने के लिए सेवा संगठनों के नेताओं को पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
श्रीराम सांबशिव राव को एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले अधिकारी के रूप में बताते हुए, काउंसिल ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले, किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।
