नयी दिल्ली, 01 नवंबर (वार्ता) केंद्र ने त्योहारों से पहले राज्य सरकारों को करों में उनके हिस्से के अग्रिम हस्तांतरण के रूप में अक्टूबर के अंत में 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को पूंजीगत खर्च में तेजी लाने तथा विकास एवं कल्याण से जुड़े व्यय के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर हस्तांतरण की यह अग्रिम राशि जारी की गयी है। यह राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण के अतिरिक्त है और चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त किस्त है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कर संग्रह में हुई अच्छी बढ़ोतरी के कारण इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को यह दूसरी अतिरिक्त किस्त जारी करना संभव हो पाया है।
उन्होंने डिजिटल मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस राशि से राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने और पूरे भारत में आर्थिक विकास को और गति देने में मदद मिलेगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह राशि आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, ताकि राज्य सरकारें अपने पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें और विकास एवं कल्याण से जुड़े खर्चों का वित्तपोषण कर सकें।
इस राशि में विभिन्न राज्यों को अलग-अलग मिलने वाला धन इस प्रकार है- आंध्र प्रदेश 4597 करोड़ रुपये में, अरुणाचल प्रदेश 1476 करोड़ रुपये, असम 3552 करोड़ रुपये, बिहार 10845 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ
3602 करोड़ रुपये, गोवा 398 करोड़ रुपये, गुजरात 4094 करोड़ रुपये, हरियाणा 1484 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश 996 करोड़ रुपये, झारखंड 3660 करोड़ रुपये, कर्नाटक 4504 करोड़ रुपये, केरल 2597 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 8010 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 7022 करोड़ रुपये, मणिपुर 682 करोड़ रुपये, मेघालय 688 करोड़ रुपये, मिजोरम 615 करोड़ रुपये, नगालैंड 524 करोड़ रुपये, ओडिशा 4819 करोड़ रुपये, पंजाब
2176 करोड़ रुपये, राजस्थान 6460 करोड़ रुपये , सिक्किम 365 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 4466 करोड़ रुपये, तेलंगाना 2370 करोड़ रुपये, त्रिपुरा 699 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 19208 करोड़ रुपये, उत्तराखंड
1244 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल 7866 करोड़ रुपये।
