ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने ऐतिहासिक स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण और सफाई से जुड़ी जनहित याचिका विश्वजीत रनिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए नगर निगम ग्वालियर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस मामले में कई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न निर्धारित किए हैं।
जुर्माने और कार्रवाई में ढिलाई पर नाराजगी अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पूर्व में 18 फरवरी 2025 को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि स्वर्णरेखा नदी में कचरा फेंकने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद नदी में लगातार कचरा फेंका जा रहा है। पीठ ने टिप्पणी की कि इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो नागरिकों में जागरूकता की कमी है और वे नदी को दूषित कर रहे हैं, या फिर नगर निगम प्रशासन ने अपने वादे के मुताबिक जुर्माना लगाने और निगरानी करने की कार्रवाई में ढिलाई बरती है।
निगम कमिश्नर को ताजा तस्वीरें पेश करने के आदेश इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने नगर निगम, ग्वालियर के कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पूरी स्वर्णरेखा नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र की ताजा तस्वीरें स्वयं या अपनी निगरानी में खिंचवाकर अदालत के समक्ष पेश करें। इन तस्वीरों के माध्यम से न्यायालय यह प्रत्यक्ष जांच करेगा कि नदी में सीवेज के अलावा ठोस अपशिष्ट (प्लास्टिक, मलबे व घरेलू कचरा) अभी भी मौजूद है या नहीं।
साथ ही, कमिश्नर को एक विस्तृत हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि:
क्या नगर निगम द्वारा अब तक कचरा फैलाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का कोई वास्तविक प्रयास किया गया है?
यदि चालानी/जुर्माने की कार्रवाई की गई, तो कितने लोगों पर जुर्माना लगाया गया?
यदि इस नियम को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका, तो प्रशासन को किन प्रशासनिक, व्यावहारिक या कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
सीमेंटीकरण और अवैध निर्माण पर खड़े किए तीखे सवाल अदालत ने सुनवाई के दौरान केवल प्रशासनिक विफलता ही नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और पर्यावरणीय क्षति पर भी व्यापक कानूनी प्रश्न उठाए। पीठ ने पूछा कि जब सरकारी एजेंसियों द्वारा पूर्व में स्वर्णरेखा नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलकर उसका सीमेंटीकरण किया जा रहा था, तब ग्वालियर के जागरूक नागरिकों, बुद्धिजीवियों या सामाजिक संगठनों ने समय रहते इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने प्राकृतिक जल स्रोतों, नदी के कछार (रिवर बेड) और भूमिगत जल धाराओं पर किए गए अवैध निर्माणों, पक्की छतों व ढांचों को बिना पक्ष सुने तत्काल ध्वस्त करने जैसे कानूनी पहलुओं पर भी विचार शुरू कर दिया है, ताकि नदी को उसके मूल प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाया जा सके।
हाईकोर्ट के चार अहम सवाल
नदी का सीमेंटीकरण: जब सरकारी एजेंसियां नदी को सीमेंटेड कर रही थीं, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? अब इसे हटाने का कानूनी आधार क्या है?
जलधाराओं पर निर्माण: वैध अनुमति से बने निर्माणों को संबंधित पक्षों को सुने बिना कैसे तोड़ा जा सकता है?
बारिश के पानी का रास्ता: बरसाती पानी को स्वर्णरेखा में जाने से रोककर सिंधी कॉलोनी की पुरानी नहर में मोड़ना क्या हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है?
याचिकाकर्ता का योगदान: नदी के मूल स्वरूप की बहाली के लिए याचिकाकर्ता स्वयं कितनी राशि दान करेंगे?
अगली सुनवाई 17 नवंबर को माननीय खंडपीठ ने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई से पूर्व जुर्माना लगाने से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों, नगर निगम अधिनियम के नियमों और अपनी स्टेटस रिपोर्ट का विवरण अदालत के समक्ष रखें। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई आगामी 17 नवंबर को तय की गई है।
