नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
एनएचआरसी ने मंगलवार को बताया कि आयोग ने दस केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को यह एडवाइजरी भेजी है। एनएचआरसी ने संबंधित अधिकारियों से इसकी सिफारिशों पर अमल करने और दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने को कहा है।
आयोग ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून होने के बावजूद कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। देश में हालिया आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण के अनुसार, सितंबर 2026 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 34.6 प्रतिशत रही। वहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2026 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले दर्ज किये गये। ये आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
एनएचआरसी ने अपनी एडवाइजरी में आठ प्रमुख क्षेत्रों पर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। इनमें महिला सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार, घटनाओं के दौरान आसपास मौजूद लोगों को हस्तक्षेप के लिए प्रोत्साहित करना, पुलिस की भूमिका मजबूत करना, पीड़िताओं को सहायता उपलब्ध कराना, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों पर रोक, दीर्घकालिक सुधार और अन्य आवश्यक उपाय शामिल हैं। आयोग ने कहा कि कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा महिलाओं को समान अवसर देने, कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।
यह एडवाइजरी महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोजगार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। एनएचआरसी ने सभी संबंधित प्राधिकरणों से सिफारिशों को लागू करने और निर्धारित दो महीने की अवधि में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया है, ताकि आयोग उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर सके।
