नयी दिल्ली 25 अक्टूबर (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का कड़ा विरोध जताया है।
पार्टी ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए सरकार से अपनी विनिवेश योजना पर आगे नहीं बढ़ने की मांग की है।
माकपा ने रविवार को जारी एक बयान में दावा किया कि आईडीबीआई बैंक में विदेशी कंपनी को इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, जो भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं के मतदान अधिकारों पर सीमा निर्धारित करते हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि फेयरफैक्स के पास पहले से ही कैथोलिक सीरियन बैंक की
40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पार्टी ने बैंक की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंक लगातार पांच वर्षों तक भारी
घाटे में रहा था, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सरकार के अनुरोध पर 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद बैंक की स्थिति में सुधार हुआ और वह मुनाफा कमाने लगा। पार्टी ने सवाल उठाया कि मुनाफे में लौट चुके बैंक की हिस्सेदारी बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
बयान में आरोप लगाया गया कि फेयरफैक्स को फायदा पहुंचाने के लिए आईडीबीआई बैंक के शेयरों का मूल्यांकन पहले के मुकाबले कम किया गया। माकपा ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में विवादों के बीच फेयरफैक्स और उसके ऑडिटरों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबरें सामने आई थीं। पार्टी ने इस संभावित कदम पर चिंता जताते हुए कहा कि बैंकों के निजीकरण से सामाजिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण और छोटे जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
सीपीआई (एम) ने केंद्र सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजनाओं पर रोक लगाने और बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व बनाए रखने की मांग की है।
