नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (वार्ता) डिजिटल कृषि में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 11 करोड़ ‘फार्मर आईडी’ बनाने का लक्ष्य तय समय से पांच महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध किसानों और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
यह जानकारी यहां शनिवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गयी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार गत 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 31 मार्च, 2027 की समय सीमा तय की गयी थी। लेकिन बेहतर तालमेल से यह लक्ष्य पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने देश भर के किसानों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए फार्मर आईडी को उनकी अपनी डिजिटल पहचान बताया।
फार्मर आईडी पहल का उद्देश्य किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (यूनीक डिजिटल आईडी) प्रदान करना है, जिससे कागजी कार्रवाई और बार-बार होने वाले सत्यापन को कम करके सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, फसल बीमा और आपदा राहत तक पारदर्शी, कुशल और त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
श्री चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी प्रणाली से किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी दफ्तरों और बैंकों के बार-बार चक्कर लगाने या एक ही दस्तावेज बार-बार जमा करने की आवश्यकता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फार्मर आईडी से कई प्रमुख सेवाओं तक पहुंच आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
इससे बैंक ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के काम में आसानी होगी और बार-बार दस्तावेजों के सत्यापन की जरूरत कम होने से ऋण प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजे का आकलन और वितरण अधिक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। फार्मर आईडी से आपात स्थिति के दौरान वास्तविक और पात्र किसानों तक राहत राशि तेजी से पहुंचेगी। डिजिटल प्रणाली से खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में मदद मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा।
केंद्र सरकार ने 2 सितंबर, 2024 को डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया था। कृषि मंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को देते हुए इसे ‘सहकारी संघवाद’ की एक बेहतरीन मिसाल बताया। उन्होंने बताया कि बटाईदारों और वास्तविक खेती करने वालों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों से वंचित न रहे।
