पॉच घण्टे तक मुख्यालय के दफ्तर में कैद रहे एनसीएल कर्मी

एसपीएम के बैनर तले मुख्यालय का किया घेराव, घण्टों चला विरोध प्रदर्शन, 24 सूत्रीय मांग पत्रों का सौंपा ज्ञापन, तीनों गेट में डटे रहे प्रदर्शनकारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 जुलाई। एनसीएल मुख्यालय मोरवा में पुनर्स्थापना मंच ने विस्थापन, पुनर्वास एवं मुआवजा के दर सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार की सुबह से शाम 4 बजे तक हेड क्वाटर के तीनों गेट पर प्रदर्शन करते हुये धरना दी है। जहां करीब 5 घण्टे के अधिक समय तक एनसीएल के अधिकारी-कर्मचारी दफ्तर तक सीमित रह गये। वे लंच जाने तक का साहस नही जुटा पाएं। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किये गए थे। धरन प्रदर्शन में युवा, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेेते हुये अपने-अपने गुस्से का इजहार किये। तत्पश्चात आम सभा कर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपरांह्य 3:30 बजे एनसीएल के प्रतिनिधि मंडल को 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

पूर्व निर्धारित सुबह 10 बजे से ही धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुख्यालय के तीनों गेट बंद कर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। इस कारण एनसीएल के अधिकारी-कर्मचारी सहित अन्य लोग अन्दर रहने को मजबूर हो गए और दोपहर के लंच में भी कार्यालय से बाहर नही निकल सके। मुख्यालय गेट पर बीच-बीच में सुरक्षा कर्मी एवं प्रदर्शनकारियों में टकराव की स्थिति भी निर्मित होती रही। कार्यक्रम का संचालन पार्षद शेखर सिंह ने किया। इस दौरान क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला शामिल होकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वही इस दौरान सिंगरौली पुर्नस्थापना मंच ने एनसीएल मुख्यालय के मुख्य गेट पर आयोजित धरना प्रर्दशन के दौरान संजय प्रताप सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए विस्थापन के निमय कानून को जनता के सामने रखते हुए कहा कि एक विशेष पैकेज के तहत मोरवा का विस्थापन होना चाहिए। वही मंच के अध्यक्ष सतीश उप्पल, भूपेन्द्र गर्ग , राजेश सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अमित तिवारी, राजेश अग्रहरी, पार्षद परमेश्वर पटेल, पार्षद उमाशंकर, पार्षद श्यामवती, नम्रता सिंह सहित अन्य लोगों ने एनसीएल प्रबंधन के विरोध में अपनी-अपनी भड़ास निकाली। इधर इस दौरान ज्ञापन के समय एनसीएल के प्रतिनिधि मंडल में महाप्रबंधक राजस्व, महाप्रबंधक खनन, राजेश चौधरी विभागाध्यक्ष कार्मिक एवं कल्याण, निरंजन सिंह के साथ विक्टर कुजूर एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल रहे। उधर सुरक्षा की दृष्टि से एसडीओपी केके पाण्डेय, बैढ़न टीआई अशोक सिंह परिहार, विंध्यनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, बरगवां थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा, मोरवा थाना के एसआई एनपी तिवारी, गोरबी चौकी प्रभारी भिपेंद्र पाठक बल के साथ मौजूद रहे।

मुख्यालय की सभी गेट पर जमे रहे प्रदर्शन कारी

एनसीएल पुनर्स्थापना मंच ने एनसीएल मुख्यालय के घेराव प्रदर्शन के दौरान एनसीएल के तीनों गेट के समक्ष धरने पर बैठकर गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिससे जो लोग अंदर थे वे अंदर ही रह गये। लोग अंदर-बाहर जाने के लिए काफी परेशान दिख रहे थे। एनसीएल के मुख्य गेट पर आम सभा चल रहा था। वही गेट नम्बर 2 पर भूपेन्द्र गर्ग बंटी एवं आलोक यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वही व्हीआईपी गेट पर विनोद सिंह कुरूवंशी एवं नम्रता सिंह के नेतृत्व में युवा एवं महिला गेट के समक्ष धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया।

दुकानदारों ने दुकानों को बन्द कर दिया समर्थन

सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के आह्वान पर सुबह 10 बजे से ही एनसीएल मुख्यालय पर लोग जुटना शुरू हो गए थे। करीब 11 बजे यह संख्या हजारों में पहुंच गई। मोरवा के अधिकतर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर एनसीएल मुख्यालय का रुख किया और इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। आवश्यक सेवाओ समेत कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़ करीब तीन चार घंटे तक मोरवा के व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर प्रदर्शन में शामिल दिखे।

तीन मांगों को लेकर रहा फोकस

24 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा उपरांत निर्णय होने तक भूमि एवं परिसंपत्तियों की नापी तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आपसी सहमती से लिए गए निर्णय के बाद नापी की प्रक्रिया प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र के उत्तरी सीमा से प्रारंभ करने के लिए पत्र जारी किया जाए। पुनर्वास स्थल नगर निगम क्षेत्र का ही चयन किया जाए। मोरवा क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य एक ही मानक से तय करने। भूमि एवं परिसंपत्तियो पर धारा 4 लगन की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि जोड़े जाने एवं संपत्ति के उचित मूल्य का आंकलन हो सके। पुनर्वास स्थल में दिए जाने वलो प्लाट को यदि कोई नही लेना चाहे तो उसे प्लाट के बदले 25 लाख रुपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जाए। सीआईएल की लागू वार्षिकी योजना के तहत एनसीडब्ल्यूए को मानक मानते हुए 21 हजार प्रतिमाह आजीवन एन्युटी राशि देने अन्य मांगो को शामिल किया गया है।

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