ग्वालियर। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने लंबित वेतन और 11 माह के एरियर भुगतान की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह का कहना है कि जिले के जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लीनिक, पोषण पुनर्वास केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। शासन से बजट जारी नहीं होने और निजी एजेंसियों की मनमानी के कारण पिछले 3 से 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
कर्मचारियों ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से वेतन वृद्धि लागू की गई थी, लेकिन उस आदेश के अनुसार 11 माह की एरियर राशि का भुगतान आज तक एजेंसियों द्वारा नहीं किया गया है, जो श्रम नियमों का उल्लंघन है। मामले में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग में तीन व्यवस्थाएं – सुरक्षा, सफाई और एनएचएम मद की हैं, जिनमें भुगतान की समस्या नहीं है। उन्होंने मौके पर ही संबंधित एजेंसी से फोन पर बात कर नाराजगी जताई और तत्काल भुगतान के निर्देश दिए, जिस पर एजेंसी ने एक दिन में भुगतान का आश्वासन दिया। वहीं मल्टी टास्क वर्कर के भुगतान की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है। बजट आते ही एजेंसी को भुगतान किया जाएगा और समय पर भुगतान नहीं करने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
