नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार मंत्री नारा लोकेश ने राज्य में डाटा सेंटरों के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि ये परियोजनाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगी।
श्री लोकेश ने यहां पीएएफआई के वार्षिक फोरम से मीडिया से बात करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जब भी कोई विकासात्मक गतिविधि होती है उसके साथ चिंताएं भी रहती हैं। सीमेंट, इस्पात, और यहां तक कि ताप विद्युत परियोजनाओं का भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा, “प्रश्न यह है कि हम पर्यावरण पर उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि डाटा सेंटर के लिए पानी टिकाऊ स्रोतों से लिया जाए, न कि कृषि या पेयजल की आपूर्ति के स्रोतों से। डाटा सेंटरों के लिए 70 प्रतिशत हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने की शर्त रखी गई है।”
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखपत्तनम् में डाटा सेंटर बनाने के काम चल रहे हैं और सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में 6.5 गीगीवाट के डाटा सेंटर स्थापित करने का है। इससे राज्य की कम्प्यूट कपैसिटी काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि ये परियोजनाएं विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश और देश की वृहद आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्प्रेरक साबित होंगी।” कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण लोगों की नौकरी जाने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर श्री लोकेश ने कहा कि जब भी कोई औद्योगिक क्रांति होती है तो वह पहले अधिक रोजगार लेकर आती है। जब हम इसके लिए तैयार रहेंगे तभी हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। उन्होंने कहा, “प्रश्न यह है कि क्या भारत एआई को अपनाने के लिए तैयार है। यदि हम आनाकानी करेंगे तो कोई और आगे निकल जाएगा।”
