नयी दिल्ली 16 सितंबर (वार्ता) दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 12 से 19 सितंबर तक आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन(सीपीसी) के दूसरे दिन भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।
राज्यसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को बताया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश “विविध अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी निष्पक्ष व्यापार के लिए अंतर-संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और कॉमनवेल्थ तथा उससे परे असमानता और पिछड़ेपन को दूर करना” विषय पर मुख्य सम्मेलन सत्र में शामिल हुएं। उन्होंने आपसी संसदीय हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच संसदीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस (एनसीओपी) की अध्यक्ष रेफिलवे म्त्श्वेनी-त्सिपाने के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने “पीढ़ियों के बीच समानता: संसदीय लोकतंत्र का भविष्य” विषय पर कॉमनवेल्थ महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) के सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने “सीमित क्षमता वाली संसदों में समावेशिता के उपाय लागू करना” विषय पर सीडब्ल्यूपी, सीपीए की छोटी शाखाओं और दिव्यांग कॉमनवेल्थ सांसदों (सीपीडब्ल्यूडी) की संयुक्त कार्यशाला की अध्यक्षता की। लोकसभा सांसद डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने “सभी के लिए कानून बनाना: प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और नीति में लैंगिक मुख्यधारा को शामिल करना” विषय पर सीडब्ल्यूपी सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि समावेशी निष्पक्ष व्यापार और आर्थिक विकास पर चर्चा के दौरान, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलतार सिंह संधवान ने डिजिटल भुगतान और किसानों तथा उत्पादकों के लिए क्रेडिट और संस्थागत सहायता तक पहुंच बढ़ाने के भारत के अनुभव के बारे में बताया। लोकसभा सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने एक खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और दो-स्तरीय डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र का प्रस्ताव रखा।
राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन मास्टर और केरल विधानसभा के अध्यक्ष तिरुवंचूर राधाकृष्णन, “सुलभ संसद: दिव्यांग लोगों के लिए समावेशिता” विषय पर चर्चा में शामिल हुएं।
