जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़ी सफलता दर्ज की। जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल क्षेत्र में 18,048 बिजली प्रकरणों का आपसी सुलह से निपटारा हुआ और कुल 32.07 करोड़ रुपये के विवादों का समाधान किया गया। कंपनी को 19.60 करोड़ रुपये मिले, जबकि उपभोक्ताओं को 5.43 करोड़ रुपये की विशेष छूट के साथ 4.02 करोड़ रुपये ब्याज और 3.01 करोड़ रुपये चक्रवृद्धि राशि का समायोजन किया गया।
15 हजार से ज्यादा मामले अदालत पहुंचने से पहले सुलझे
लोक अदालत में 15,269 प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा कर 15.02 करोड़ रुपये की राशि का समाधान किया गया। वहीं अदालतों में लंबित 2,779 मामलों में 4.59 करोड़ रुपये के विवाद आपसी सहमति से खत्म हुए। ब्याज और अधिभार में राहत मिलने से वर्षों से बकाया मामलों में उलझे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली और उन्हें लंबे कानूनी विवादों से छुटकारा मिला।
जबलपुर में सबसे ज्यादा मामले निपटे
चारों क्षेत्रों में अधिकारियों और फील्ड अमले ने कैंप लगाकर उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया। जबलपुर में सबसे ज्यादा 7,252 मामले निपटे और 6.35 करोड़ रुपये मिले, जबकि रीवा ने 5,533 मामलों से 7.91 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि जुटाई। सागर में 3,646 प्रकरणों से 3.89 करोड़ और शहडोल में 1,617 मामलों से 1.45 करोड़ रुपये जमा हुए। संवाद और सुलह की इस पहल ने जहां कंपनी की वसूली बढ़ाई, वहीं उपभोक्ताओं को वर्षों पुराने बिजली विवादों से राहत दिलाकर लोक अदालत को प्रभावी समाधान का मंच बना दिया।
