सीधी । स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के हितग्राहियों के अधिकार अभिलेखों की नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए 17 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले महाअभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा ने आज मझौली में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर तक समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को अभियान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान ग्रामीणों को पंजीयन के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और ग्राम स्तर पर ही आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। पटवारी हितग्राहियों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों एवं पंजीयन संबंधी प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करेंगे। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उप-पंजीयक के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे तहसील स्तर पर ही पंजीयन की प्रक्रिया को गति दी जा सकेगी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे के माध्यम से भूमि एवं संपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण कर अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं तथा हितग्राहियों को संपत्ति पत्रक वितरित किए गए हैं। अब इन अधिकार अभिलेखों की विधिवत रजिस्ट्री की जाएगी। पंजीकृत दस्तावेज मिलने से ग्रामीणों को अपनी सम्पत्ति के स्वामित्व का मजबूत कानूनी आधार प्राप्त होगा। इसके माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा सम्पत्ति संबंधी विवादों में कमी आने की भी उम्मीद है।
कलेक्टर ने अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए और उन्हें रजिस्ट्री की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। अधिकारियों को अभियान के दौरान प्राप्त होने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए।
हितग्राहियों को नहीं करना होगा भुगतान
बैठक में पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के साथ हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन की स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत जिले के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्वामित्व योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के अधिकार अभिलेखों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। रजिस्ट्री के लिए हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। पंजीयन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति, की गई अपील
बैठक में उपखंड अधिकारी मझौली आकाश अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली सुरभि श्रीवास्तव, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे 17 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले महाअभियान में संबंधित राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और अपनी आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख की नि:शुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
