नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कारोबार के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत नियमों में ढील की वकालत करते हुए गुरुवार को कहा कि इस दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति काम कर रही है। श्री गौबा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में ‘विनियमन से परिवर्तन तक: भारत का अगली पीढ़ी का सुधार ढांचा तैयार करना’ विषय पर एक चर्चा में देश की सुधार यात्रा, फिनटेक विनियमन और लंबे समय तक विकास बनाए रखने के लिए जरूरी संस्थागत बदलावों पर बात की।
उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार ढांचे की पहचान “नियमों में ढील से होनी चाहिए, जिसमें बुनियादी सुधारों पर ध्यान दिया जाए और लाइसेंस-मंजूरी-अनुमति तथा बार-बार रिन्यूअल की व्यवस्था को खत्म किया जाए, जो इस समय अलग-अलग रूपों में मौजूद है। उन्होंने कानूनों, नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्यवस्थित समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह काम एक उच्च स्तरीय समिति कर रही है, जो प्रधानमंत्री द्वारा अपनाई गई ‘भरोसे पर आधारित प्रशासन’ की सोच से प्रेरित है।
फिनटेक के बारे में बात करते हुए श्री गौबा ने इस सेक्टर में देश की जबरदस्त वृद्धि दर और वित्तीय समावेशन) तथा पहुंच बढ़ाने में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे – जैसे आधार और यूपीआई से लेकर डिजीलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क – को एक ऐसे मॉडल के तौर पर बताया जिसे दुनिया अपना सकती है।
उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिद्धांतों पर आधारित प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष और जोखिम के अनुपात में होने चाहिए। साथ ही, उन्हें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, बुनियादी अवसंरचना तक बिना भेदभाव के पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और जानकारी की समानता में सुधार करना चाहिए।
