नई दिल्ली, देश के कर और व्यापार ढांचे से जुड़े बड़े नीतिगत फैसले लेने वाली जीएसटी काउंसिल की आगामी 57वीं बैठक अब 12 सितंबर के बजाय आगामी 7 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के स्थगित होने का मुख्य कारण 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। राजधानी में इस बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के भारी इंतजामों के चलते तारीख में यह बदलाव किया गया है।
बैठक से पहले 5 और 6 अक्टूबर को होगी अधिकारियों की उच्चस्तरीय तैयारी बैठक
जीएसटी काउंसिल की इस मुख्य बैठक से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर औपचारिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार, केंद्र और सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रारंभिक बैठकें क्रमशः 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से और 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू होंगी। इन बैठकों में विभिन्न कर प्रस्तावों, राज्यों की मांगों और उन तमाम महत्वपूर्ण एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिन पर 7 अक्टूबर को होने वाली मुख्य काउंसिल बैठक में वित्त मंत्रियों के बीच गहन चर्चा होगी।
जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद निवेशकों और व्यापारियों को बड़ी राहत की उम्मीद
सितंबर 2025 में हुए ऐतिहासिक ‘जीएसटी 2.0’ सुधारों के बाद काउंसिल की यह पहली बड़ी बैठक होने जा रही है, जिस पर पूरे व्यापार जगत की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक के एजेंडे में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों को सरल बनाना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्याओं का समाधान करना और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से देश के छोटे-बड़े कारोबारियों को व्यापार करने में सुगमता और बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
