रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने यात्री अनुकूल व्यवस्था विकसित करने, खानपान सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली, 24 अगस्त (वार्ता) रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सतीश कुमार ने अधिकारियों को यात्रियों के अनुकूल व्यवस्था विकसित करने और खानपान सेवाओं तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया है।

श्री कुमार सोमवार को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी ) के कार्यालय पहुंचे और वहां आईआरसीटीसी वॉर रूम के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खानपान सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए यात्रियों की राय जानने, रसोई की निगरानी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया ।

उन्होंने वॉर रूम कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों की मदद के लिए बनायी गयी व्यवस्था को और अधिक स्वचालित और उपभोक्ता अनुकूल बनाये, ताकि यात्री एक क्लिक के जरिए आसानी संबंधित अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकें।

निरीक्षण करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने को लेकर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि एजेंसी निरीक्षण के दौरान मिली कमियों और अपने प्रदर्शन का विवरण व्यवस्थित रूप से दर्ज करे। इससे उनके काम की लगातार निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी।उन्होंने कैमरों के जरिए रेलवे रसोई घर की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। फिलहाल रसोई के कामकाज की निगरानी के लिए चार कैमरों की फीड उपलब्ध है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि कच्चे माल के भंडारण वाले स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही पीटीजेड (पैन-टिल्ट-जूम) कैमरा भी लगाया जाए, ताकि रसोई की गतिविधियों पर व्यापक और बेहतर निगरानी रखी जा सके।

समीक्षा के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के अनंतपुर स्थित एक रसोई में निरीक्षण और वीडियो निगरानी के आधार पर सुधार की जरूरत पाई गयी। इस दौरान रोटी और परांठे बनाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। इसे ऐसे क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया, जिसकी विशेष समीक्षा की जरूरत है।

इस अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी और कमियों का पता लगाने वाली व्यवस्था के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि चूहों, कॉकरोच और अन्य कमियों से संबंधित एआई आधारित चेतावनियां केवल कमियों का पता लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ऐसे मामलों के बाद उचित चेतावनी पत्र जारी किए जाएं और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सामने आई कमियों को समय पर दूर किया जा सके।

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