मंदसौर। कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने सोमवार को समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा शिकायतों के निराकरण के लिए दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग में अधिक शिकायतें लंबित होने पर नाराजगी जताई। गरोठ, मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित तहसीलदारों को समय-सीमा दी गई।
कलेक्टर ने 17 नवंबर को गांधीसागर में प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक की तैयारियां समय पर पूरी करने तथा सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर शासकीय भवनों को ध्वस्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
त्योहार के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। बाल भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा फोरलेन पर अवैध कट बंद कराने को भी कहा।
शिवना प्रोजेक्ट में देरी पर नाराजगी
शिवना नदी प्रोजेक्ट में देरी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पीआईयू अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कार्य पूरा करने के लिए दो माह का समय देते हुए निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर शासन स्तर से कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 5,500 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा रबी सीजन में 80 प्रतिशत बुवाई हो चुकी है। कलेक्टर ने 108 एंबुलेंस सेवा दुरुस्त रखने, मलेरिया नियंत्रण के लिए कार्रवाई जारी रखने और विभागीय संस्थानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल बसों की फिटनेस जांच में लापरवाही नहीं बरतने तथा अनफिट बस मिलने पर तत्काल जब्त करने के निर्देश भी दिए।
