जयपुर, 16 जुलाई (वार्ता) राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा है कि हमने पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच के साथ हर क्षेत्र के विकास का प्लान बनाया है और यह बजट विकसित राजस्थान के लिए है, जिसका जनता को पूरा लाभ मिलेगा।
श्रीमती दिया कुमारी सदन में परिवर्तित बजट 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश को विकास की नई ऊंचाईयों तक ले जाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ ही विपक्ष के भी कई सदस्यों द्वारा बजट का खुले दिल से स्वागत किया गया है। लगभग 1.67 लाख सुझावों को शामिल कर बजट को समावेशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है और सभी बजट घोषणाएं समय पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता से किये वादे पूरे किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने दो माह की आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को कायम रखा है।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश कर्ज के जाल में उलझ गया था लेकिन अब कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधर रही है। पूर्ववर्ती सरकार में बढ़े राजकोषीय घाटे को कम किया गया है तथा राज्य सरकार इसे एफआरबीएम की सीमा में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार देश की तरह प्रदेश में भी जीएसटी का सर्वाधिक संग्रहण हुआ है। राज्य सरकार राजस्व बढ़ाते हुए जनता से किये सभी वादे पूरे करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को बहुत प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है। इससे प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। साथ ही वंचित वर्ग के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्नत कृषि और खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 66 लाख किसानों के बैंक खातों में 650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई है। राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है। साथ ही पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू की है।
उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के लिए केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू कर प्रथम चरण के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिये गए हैं। वहीं, यमुना जल को लेकर केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
उन्होंने कहा कि 33 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में राज्य अग्रसर है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से एमओयू कर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार हैल्थ फॉर ऑल के सिद्धान्त पर काम कर रही है। वहीं, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए भी राज्य सरकार संवेदनशील है। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए गोविन्द गुरू जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन के हित को अपना ध्येय मानकर सरकार गठन के पहले दिन से ही पूरी क्षमता से जुटी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।
