नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: तय समय से दो घंटे पहले ही नसरवन बाड़ा पहुंचा बुलडोजर, तेजी से ध्वस्त किया जा रहा अवैध निर्माण

कटनी। नसरवन बाड़ा के अवैध निर्माण पर आखिरकार नगर निगम का बुलडोजर गरज ही पड़ा। राजनीतिक दबाव और पैंतरेबाजी की आशंकाओं के बीच नगर निगम प्रशासन ने रणनीतिक कदम उठाते हुए निर्धारित समय से दो घंटे पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुए इस एक्शन से अवैध निर्माणकर्ताओं और उन्हें संरक्षण दे रहे सियासी आकाओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

निगम आयुक्त खुद इस पूरी कार्रवाई की पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अमला बेहद तेजी से अवैध निर्माणों को जमींदोज करने में जुटा हुआ है।

 

सियासी घेराबंदी तोड़ने निगम का ‘सरप्राइज एक्शन’

गुरुनानक वार्ड क्रमांक 22, गजानन कॉम्प्लेक्स/टॉकीज के पास स्थित नसरवन बाड़ा में दोपहर 12:00 बजे कार्रवाई का समय तय किया गया था। लेकिन कार्रवाई रुकवाने के लिए पर्दे के पीछे से आधा दर्जन पार्षदों, एक MIC मेंबर और बड़े नेताओं द्वारा फोन घनघनाकर बनाए जा रहे दबाव को नाकाम करने के लिए निगम प्रशासन ने समय से पहले ही धावा बोल दिया।

 

निगम आयुक्त की सीधी नज़र, भारी पुलिस बल तैनात

* सीधा निर्देश: पूरी कार्रवाई पर नगर निगम आयुक्त खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक या स्थानीय हस्तक्षेप से निपटा जा सके।

* मौके पर मुस्तैद अमला: अतिक्रमण प्रभारी मनेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय उपयंत्री रवि हनोते, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है।

– मशीनरी का उपयोग: 2 जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और श्रमिकों की मदद से बिना अनुमति बने पक्के स्ट्रक्चरों को तेजी से तोड़ा जा रहा है।

 

नामजद पक्षकारों के निर्माण पर चला बुलडोजर

नगर निगम द्वारा पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर गोवर्धन संगतानी, राजेश चंदनानी, गुड्डू गुप्ता व नीरज गुप्ता (पान वाले), विजय भाटीजा (कपड़ा दुकान), तथा ज्योति भाटीजा व प्रकाश भाटीजा (बॉम्बे बूट हाउस) द्वारा कराए गए बिना अनुमति के अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है।

 

दबाव का खेल हुआ फेल

उल्लेखनीय है कि 20,400 वर्ग फुट की इस विवादित जमीन पर वर्ष 2012 से बिना नक्शा पास कराए अवैध दुकानें व पक्के निर्माण खड़े किए जा रहे थे। इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए शहर के जनप्रतिनिधि और नेता एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन नगर निगम के इस अचानक और सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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