सीधी। जिले में खनिज माफिया पर जीरो टॉलरेंस और संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। जिले में खनिज माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभागवार कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए तथा चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त दल गठित कर लगातार सघन अभियान चलाया जाए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध 105 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 58 लाख 45 हजार रुपये से अधिक का अर्थदंड वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया गया है। कलेक्टर ने कहा कि कार्रवाई की गति और तेज की जाए तथा खनिज, राजस्व, पुलिस, वन विभाग एवं संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी आपसी समन्वय से नियमित संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के चिन्हित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए तथा शिकायत प्राप्त होते ही संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करे। अवैध उत्खनन के साथ-साथ परिवहन एवं भंडारण पर भी समान रूप से प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। जहां भी अवैध रूप से रेत या अन्य खनिजों का भंडारण पाया जाए, वहां तत्काल जब्ती एवं नियमानुसार राजसात की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीमावर्ती जिलों एवं छत्तीसगढ़ राज्य से होने वाले संभावित अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम की भी समीक्षा की गई।
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बिना नम्बर प्लेट वाहनों पर रखे विशेष निगरानी
कलेक्टर ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, फर्जी अथवा परिवर्तित नंबर प्लेट वाले वाहनों तथा कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों से किए जा रहे अवैध खनिज परिवहन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए आवश्यकता पडऩे पर वाहनों का पंजीयन निरस्त कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने को कहा।
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संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी गश्त: संतोष
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा राजस्व एवं खनिज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी तथा अवैध खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की सघन जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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