इंदौर. तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज के लिए 7.5 करोड़ रुपए से अधिक जुट चुके हैं, लेकिन दुर्लभ बीमारी से जूझ रही मासूम का उपचार अब तक शुरू नहीं हो सका. इस पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली को 23 जुलाई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप 2 से पीड़ित अनिका की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने एम्स की ओर से लगातार जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि जीवन से जुड़े ऐसे मामलों में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी, मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. याचिका में बताया गया है कि अनिका के इलाज पर करीब 9.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. परिवार को केंद्र सरकार से 50 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत हो चुकी है, जबकि सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों के सहयोग से जनसहयोग अभियान के जरिए 7.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई जा चुकी है. अब उपचार के लिए करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपए और जुटाने होंगे. परिजनों का कहना है कि एम्स प्रशासन ने केंद्र सरकार से स्वीकृत सहायता राशि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जीवनरक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाली कंपनी से इनवॉइस मंगाने की बात कही है. दूसरी ओर, इनवॉइस नहीं मिलने से जनसहयोग से जुटाई गई राशि भी जारी नहीं हो पा रही है. नतीजतन, धन उपलब्ध होने के बावजूद इलाज शुरू नहीं हो सका. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और लखन शर्मा ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाइयों में भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम्स की ओर से लगातार समय मांगा जाता रहा है. इस पर अदालत ने एम्स को 23 जुलाई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और कहा कि दुर्लभ बीमारी से जुड़े मामलों में संबंधित संस्थाओं को संवेदनशीलता के साथ तुरंत निर्णय लेना चाहिए.
