नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने की मांग करते हुए बुधवार कहा कि पार्टी ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें उम्मीद है कि उपराज्यपाल इस मामले में जल्द फैसला लेंगे।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि पार्टी ने उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया है जिसमें दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियमित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि करीब छह, सात साल पहले केंद्र सरकार ने यह योजना डीडीए के माध्यम से लांच की थी और इसमें प्रावधान किया गया था कि डीडीए के द्वारा कन्वर्जन चार्ज दे कर उसमें प्लॉटों को पहले फ्री होल्ड करवाने के बाद अनधिकृत कालोनियों को नियमितीकरण (रेगुलाइज) करवाया जाए।
डॉ. कुमार ने बताया कि यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई और जमीन पर जीरो है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कन्वर्जन चार्ज नहीं देना चाहता और जो देना भी चाहता है उसके लिए डीडीए में इतनी लंबी प्रकिया है कि व्यक्ति नियम और शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाता है। उपराज्यपाल से आग्रह किया गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को बगैर कन्वर्जन चार्ज के नियमित किया था उसी तरीके से कॉलोनियों रेगुलाइज किया जा सकता है और इसके अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने बताया कि करीब 1650 कॉलोनियां दिल्ली में ऐसी है जिन्हें 2008 में कांग्रेस के समय पर प्रोविजनल सार्टिफिकेट दिया गया था उसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा ने इन कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगो को रेगुलाइज करने के नाम पर झांसा ही दिया है। पार्टी ने जल्द से जल्द इन कॉलोनियों को नियमित करने का आग्रह किया है।
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