जबलपुर। कटनी जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई दौरान केन्द्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सालिसिटर जनरल उपस्थित हुए, जिन्होंने जवाब के लिये समय की राहत चाही। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की है।
यह जनहित का मामला कटनी निवासी समाजसेवी दिव्यांशु उर्फ अंशु मिश्रा की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में एक जिला कटनी भी है। जिसकी जनसंख्या दस से पंद्रह लाख के करीब है और प्रशासनिक तथा व्यावसायिक केन्द्र के रूप में लगातार उन्नति कर रहा है। रेलवे की दृष्टि से प्रदेश में कटनी जंक्शन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बावजूद भी कटनी में पासपोर्ट बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। जिसके कारण व्यापारियों, छात्र तथा नौकरी के लिए विदेश जाने वाले नव युवकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए जबलपुर व सतना जाना पड़ता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि पीओपीएसके योजना का उद्देश्य प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में सस्ती व सुलभ पासपोर्ट सेवा सुनिश्चित करना है। इस योजना का प्रारंभ साल 2017 में किया गया था और 4 सौ से अधिक स्थानों में इस सफलतापूर्ण क्रियान्वयन हो रहा है। कटनी जिले को इस सेवा से वंचित रखा गया है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विदेश विभाग, डाक विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया था। अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। मामले में विगत नौ जुलाई 25 को हुई प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी किये थे।
