भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवस्थित निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे आम नागरिकों की पहुंच से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं दूर होती जा रही हैं।
एक बयान में पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उनका आरोप है कि जिला अस्पतालों का संचालन 30 वर्षों तक के दीर्घकालिक प्रबंधन समझौतों के माध्यम से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जबकि इससे न तो सरकार को कोई विशेष लाभ मिला है और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई दिया है।
उन्होंने तीन जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल लागू करने के निर्णय की भी आलोचना की। पटवारी का कहना है कि इस व्यवस्था से उपचार की लागत बढ़ेगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक कठिन हो जाएंगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज पहले से ही अत्यधिक महंगा है और सामान्य बीमारियों के उपचार पर भी लोगों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को लगातार निजी प्रबंधन के अधीन किया गया तो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाएगा।
पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण, अत्यधिक कर्ज और फिजूलखर्ची पर आधारित नीतियों को बढ़ावा दे रही है तथा जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में और अधिक स्वास्थ्य संस्थान तथा सेवाएं निजी हाथों में चली जाएंगी। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस नीति का हर स्तर पर विरोध करेगी और इसके खिलाफ जनमत तैयार करने का अभियान जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील करते हुए दावा किया कि सरकार की यह नीति जनकल्याण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा बन सकती है।
