भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने विकास परियोजनाओं की वित्तीय जरूरतों और राजस्व संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में शहरी परिवहन, राजस्व वृद्धि और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक का सबसे प्रमुख मुद्दा भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं की संशोधित लागत को मंजूरी देना रहा। निर्माण सामग्री और अन्य खर्चों में वृद्धि के कारण परियोजना लागत में पुनरीक्षण किया गया है। सरकार ने दोनों शहरों में मेट्रो कार्यों को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए लागत वृद्धि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में लगने वाले मंडी शुल्क की दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए 4.5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि के निर्णय का भी स्वागत किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई देते हुए प्रदेश भर में विशेष जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
