सिंगरौली । म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल इकाई सिंगरौली के जिलाध्यक्ष हिमांशु पाठक के नेतृत्व में जिले भर के उचित मूल्य दुकान विके्रता, समिति कर्मचारी और पदाधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान संघ के प्रांता सह सचिव सीता प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
सैकड़ों कर्मचारियों की मौजूदगी में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे उनमें भारी नाराजगी व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले की कई सहकारी समितियों में पिछले 7 से 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महासंघ ने लंबित वेतन, एरियर भुगतान तथा समितियों को प्राप्त प्रबंधकीय अनुदान राशि तत्काल जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के एवज में मिलने वाली कमीशन राशि पिछले तीन वर्षों से लंबित है। महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि शासन से प्राप्त 54 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का लाभ अब तक जिले के विके्रताओं को नहीं दिया गया है। ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जिले के सभी विके्रता अपनी पीओएस मशीनें जमा कर सामूहिक इस्तीफा देने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
उपायुक्त ने इस्तीफा लेने से किया इंकार
सैकड़ों की संख्या में अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार उचित मूल्य दुकान के विके्रता लामबंद होकर संघ के बैनरतले कलेक्ट्रोरेट पहुंचे, जहां सरकार एवं प्रशासन तथा समिति के प्रबंधको पर तीखा हमला बोले और कहा कि अधिकारी अपनी 8 माह का वेतन रोक कर देखे, कितने संकटो से सामना करना पड़ता है, जबकि अधिकारी लाख से ऊपर वेतन पाते हैं। विके्रताओं की समस्याओं को कोई भी सुनने वाला नही है। आलम यह था कि आक्रोशित विके्रताओं ने सामूहिक इस्तीफा एवं पीओएस मशीन जमा उपायुक्त को सौप रहे थे, लेकिन उपायुक्त पीके मिश्रा के समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
