मध्य प्रदेश के बजट पर सत्ता पक्ष का साथ, विपक्ष का विरोध

० मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया अपना पहला बजट, बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं

नवभारत न्यूज

सीधी 3 जुलाई। मध्य प्रदेश का बजट 2024 के आज घोषित होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग जहां इसको जन हितैषी बता रहे हैं वहीं विपक्षी इसे निराशाजनक करार दे रहे हैं।

बजट से आम लोगों को केवल यही राहत है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जिसके चलते महंगाई के बोझ से कराह रही जनता को फिलहाल ज्यादा मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी। मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। 3.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है जो पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के बाद भी पेट्रोल-डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। अब भी देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्यप्रदेश में ही बिकता रहेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए तो खजाना खोला, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। कृषि क्षेत्र का बजट 15 प्रतिशत, स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा में 4 प्रतिशत, एससी/एसटी और ओबीसी वर्गों की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशतए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 9 प्रतिशत, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 13 प्रतिशत, संस्कृति संवर्धन के लिए 35 प्रतिशत, रोजगार के लिए 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

बजट में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ का बजट, सुगम यातायात के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 1000 किलोमीटर सडक़ों के निर्माण का लक्ष्य, संबल योजना अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ का प्रावधान, महिला एवं बाल विकास के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 560 करोड़ का प्रावधान, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 520 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए 666 करोड़, औद्योगिकीकरण के लिए 4190 करोड, किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के लिए 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

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पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित: देवकुमार

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित बजट है। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है।

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बजट प्रदेश की उन्नति में लगाएगा पंख: डॉ.राजेश

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का तोहफा दिया। प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21144 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों में 11 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान कर श्रवण कुमार का फर्ज बखूबी निभाएंगे। सरकार वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से सेवानिवृत कर्मचारियों को भत्ते तत्काल और सुगमता से मिलेंगे।

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सरकार ने जनता के विकास के लिये खोला नया द्वार: रीती

सीधी विधानसभा की विधायक और पूर्व सांसद श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट की मै प्रत्यक्ष साक्षी हूं। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट डॉ.मोहन यादव के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 36,567 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की प्रमुख विशेषता यह रही कि इस सत्र में देश की जनता जनार्दन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है लेकिन कोई नया कर ना लगाते हुए भी संसाधनों में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए प्रदेश को विकसित, समृद्धशाली और जनकल्याणकारी बनाने में कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। जिसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का अभिनंदन करती हूं।

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मध्यप्रदेश को कर्जदार प्रदेश बनाया: कमलेश्वर

मप्र सरकार का बजट प्रदेश को ओर कर्जदार बनाने की दिशा में बढ़ता कदम है। प्रदेश की जनता की स्वीकृति के बिना ही ऋण पर ऋण लेकर जनता जनार्दन को कर्जदार बनाया जा रहा है यह बजट जन विरोधी एवं आमजन को निराश करने वाला है। कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तत्काल श्वेत पत्र लाना चाहिए जिससे की जनता जनार्दन वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। यह बजट पूरी तरह युवा, महिला, श्रमिक, किसान एवं आमजन विरोधी है।

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घोषित बजट से किसी वर्ग को लाभ नहीं: ज्ञान

म.प्र. के आज घोषित बजट से किसी भी वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं, युवाओं, किसानो, व्यापारियों के हितो की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। प्रदेश भाजपा सरकार पूरी तरह से कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। अभी और कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। बाहरी तौर पर बजट को लोक लुभावन बनाने का प्रयास किया गया है। इस बजट की वह पूरी तरह से निंदा करते हैं।

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लोक हितकारी नहीं है प्रदेश का बजट: काजल

नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि म.प्र. भाजपा सरकार द्वारा आज घोषित बजट को लोक हितकारी नहीं माना जा सकता। घोषित बजट में न तो महंगाई रोकने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं और न ही बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिये आवश्यकतानुसार पद निकालने की घोंषणा की गई है। महिलाओं को भी बजट से कोई राहत नहीं मिली है।

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विद्यार्थियों के लिये बजट कल्याणकारी: सुरेन्द्रमणि

भारत स्काउट एवं गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्रमणि दुबे ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट छात्र-छात्राओं के लिए कल्याणकारी बजट है। जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए-नए विद्यालय, छात्रावास, स्कॉलरशिप एवं नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है।

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