मुंबई, 24 मई (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लेखा वर्ष 2025-26 की अपनी शुद्ध आय में से 2,86,588.46 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक खातों पर विचार-विमर्श किया। जोखिम प्रावधान और वैधानिक निधियों में हस्तांतरण से पहले बैंक की शुद्ध आय वित्त वर्ष 2025-26 में 3,95,972.10 करोड़ रुपये रही जिसमें “वर्तमान व्यापक आर्थिक परिस्थितियों, बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और उपयुक्त जोखिम बफर की आवश्यकता” को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,09,379.64 करोड़ रुपये आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) में स्थानांतरित करने और लेखा वर्ष 2025-26 के लिए 2,86,588.46 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।
संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) सीआरबी को बैलेंस शीट के आकार के 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बनाये रखने का लचीलापन प्रदान करता है। केंद्रीय बोर्ड ने कहा है कि सीआरबी को बैलेंस शीट के आकार के 6.5 प्रतिशत पर बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि 44,861.70 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ाकर 1,09,379.64 करोड़ रुपये किया गया है। केंद्रीय बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक की सकल आय में सालना 26.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही जोखिम प्रावधानों से पहले व्यय में 27.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। जोखिम प्रावधान और वैधानिक निधियों में हस्तांतरण से पहले बैंक की शुद्ध आय वित्त वर्ष 2025-26 में 3,95,972.10 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 3,13,455.77 करोड़ था। बैंक की बैलेंस शीट 31 मार्च 2026 तक 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91,97,121.08 करोड़ रुपये हो गयी। बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य तथा उससे जुड़े जोखिमों की भी समीक्षा की गयी। इसमें डिप्टी-गवर्नर स्वामिनाथन जे., पूनम गुप्ता, शिरीश चंद्र मुर्मू, रोहित जैन तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक उपस्थित रहे।
