जबलपुर। जमानतीय वारंट जारी होने पर चित्रकूट पुलिस के द्वारा महिला रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर पेश किया गया। महिला रजिस्ट्रार को पेश करने से पहले ही हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया था। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित हुए एसडीओपी तथा महिला एसआई की तरफ से गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी गयी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक मिश्रा ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं ।
याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त प्रोफेसर डाॅ प्रमिला सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह महात्मा गांधी महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट में कार्यरत थी। उन्हें सेवानिवृत्त हुए सात साल हो गये है। सेवा देयकों का भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने दिसम्बर 2024 में भुगतान करने के आदेश जारी किये थे। जिसका पालन नहीं होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है।
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार नीरजा नामदेव के खिलाफ 25 हजार रुपये का जमानती वारंट सतना पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जारी किया था। हाईकोर्ट ने महिला रजिस्ट्रार को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किये थे। हाईकोर्ट ने 6 मई को याचिका पर सुनवाई के दौरान भुगतान संबंधित रसीद पेश करने पर याचिका का निराकरण कर दिया था। याचिका का निराकरण होने के बाद पुलिस के द्वारा महिला रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर पेश किया गया था। हाईकोर्ट में उपस्थित चित्रकूट पुलिस स्टेशन में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुश्री नेहा ठाकुर ने बताया कि उन्होंने एसडीओपी चित्रकूट के आदेश पर महिला रजिस्ट्रार को कोर्ट के सामने पेश किया है। इसके अलावा महिला रजिस्ट्रार ने बेल बॉन्ड नहीं भरा है।
एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि महिला रजिस्ट्रार को कोर्ट के सामने जबरदस्ती पेश करने के कोई निर्देश नहीं दिये थे। हाईकोर्ट एकलपीठ ने महिला रजिस्ट्रार को तत्काल रिहा करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर तथा एसडीओपी राकेश बंजारा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसडीओपी तथा महिला सब इंस्पेक्टर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर क्षमा याचना की। एकलपीठ ने सुनाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये।
