बेंगलुरु/गुवाहाटी, 07 मई (वार्ता) आईपीएल प्लेऑफ़ से पहले एक बड़े विवाद में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) पर 10,000 से ज़्यादा अतिरिक्त मुफ़्त टिकटों की मांग करने का आरोप लगाया – जिसमें विधायकों, एमएलसी और कर्नाटक सरकार के लिए कोटा भी शामिल था – जिसकी वजह से बोर्ड को बेंगलुरु से आईपीएल फ़ाइनल और प्लेऑफ़ मैचों की मेजबानी छीननी पड़ी। चौंकाने वाले खुलासे करते हुए, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड केएससीए की मांगों के पैमाने से “हैरान” था, जो कथित तौर पर आईपीएल नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत अनुमत 15 प्रतिशत मुफ़्त टिकट कोटे से कहीं ज़्यादा थीं।
बीसीसीआई ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर आईपीएल फ़ाइनल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ़्ट कर दिया, जबकि प्लेऑफ़ मैच धर्मशाला और नए चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम को दिए गए। सैकिया ने बताया कि बेंगलुरु को मूल रूप से एक प्लेऑफ़ और आईपीएल फ़ाइनल की मेज़बानी करनी थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफ़ेंडिंग चैंपियन थे। “सामान्य आईपीएल प्रोटोकॉल के तहत, डिफ़ेंडिंग चैंपियन फ्रेंचाइजी को एक प्लेऑफ़ और फ़ाइनल की मेजबानी के अधिकार मिलते हैं। इसलिए, बेंगलुरु को ही ये बड़े मैच होस्ट करने चाहिए थे। हालांकि, कुछ घटनाक्रमों और बेंगलुरु में मैचों की मेजबानी में गंभीर दिक्कतों की वजह से, बीसीसीआई को कर्नाटक से मैच बाहर ले जाने का एक कड़ा फ़ैसला लेना पड़ा।”
सैकिया ने कहा कि विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने 1 मई को केएससीए को एक ईमेल भेजा, जिसमें दोहराया गया था कि मेज़बान राज्य संघों को स्टेडियम की कुल क्षमता का सिर्फ़ 15 प्रतिशत ही मुफ़्त टिकटों के तौर पर मिल सकता है। बाकी सभी टिकट आम जनता के लिए ऑनलाइन बेचे जाने चाहिए। यह न सिर्फ़ एक आईपीएल नियम है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के भी अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आम क्रिकेट प्रशंसकों को टिकटों तक उचित पहुंच मिले।
बीसीसीआई सचिव के अनुसार, केएससीए ने 2 मई को अपने जवाब में मंज़ूर कोटे से कहीं ज़्यादा अतिरिक्त टिकटों की मांग की। “15 प्रतिशत मुफ़्त टिकट लेने के बाद, वे सदस्यों, क्लबों, आजीवन सदस्यों और अन्य श्रेणियों के लिए एक और बड़ा हिस्सा चाहते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि
उन्होंने विधायकों और एमएलसी के लिए 900 मुफ़्त टिकटों और कर्नाटक सरकार के लिए 700 और टिकटों की मांग की।” उन्होंने कहा कि कुल अतिरिक्त मांग 10,000 टिकटों से ज़्यादा हो गई थी।सैकिया ने कहा,”अगर हमने ये सभी मांगें मान ली होतीं, तो आम जनता के लिए सिर्फ़ कुछ हज़ार टिकट ही बचते। यह बीसीसीआई के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन होता।” सैकिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहाँ लीग-चरण के आईपीएल मैच फ्रेंचाइज़ियों और राज्य संघों द्वारा मिलकर आयोजित किए जाते हैं, वहीं प्लेऑफ़ और फ़ाइनल सीधे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो अपने नियमों को कमज़ोर नहीं कर सकता।
अहमदाबाद के चयन का बचाव करते हुए, सैकिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम आईपीएल फ़ाइनल के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि इसकी विशाल क्षमता 1.32 लाख से ज़्यादा दर्शकों की है और टिकटों की वैश्विक मांग भी बहुत ज़्यादा है। सैकिया ने यह भी साफ़ किया कि पंजाब किंग्स, पिछले सीज़न की उपविजेता होने के नाते, आईपीएल नीति के तहत प्लेऑफ़ मैच आयोजित करने की हकदार थी, यही वजह है कि धर्मशाला और मुल्लांपुर को मैच दिए गए।
