जबलपुर: मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आगामी चुनावों को लेकर मप्र उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जबलपुर के सिल्वर जुबली सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एसोसिएशन के सचिव परितोष त्रिवेदी ने बताया कि बैठक में प्रदेश भर के लगभग 18 जिलों एवं नौ तहसील बार संघों के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी शामिल हुए।
उपस्थित वकीलों ने चुनाव में 12 प्रत्याशियों के नामांकन फार्म असंवैधानिक तरीके से निरस्त किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।अधिवक्ताओं ने एकमत होकर इस निर्णय की निंदा की और चुनाव समिति से इन नामांकनों पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस बैठक में मतदाता सूची की विसंगतियों पर भी चर्चा की गई। परितोष त्रिवेदी के अनुसार, प्रदेश भर में लगभग 40 से 50 हजार अधिवक्ताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं। अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव पारित किया है कि वैध मतदाता को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी तकनीकी कारण से उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
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