जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के गेट नंबर-4 के सामने एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट के मामले में सुनवाई दौरान शासन की ओर से बताया गया कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए वित्त विभाग सहित अन्य सभी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है, अब केवल मंत्रीमंडल की औपचारिक अनुमति शेष है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 15 मई के पहले अंतिम निर्णय लेकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास 4 मई 2025 को हुआ था। हाईकोर्ट के गेट नंबर-चार के सामने करीब 117 करोड़ रुपये से आधुनिक लायर्स चेम्बर और बहुस्तरीय पार्किंग बनना है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एसी शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की मौजूदगी में हुआ था। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगातार राज्य सरकार से पत्राचार किया।
